अगले साल से सस्ती गैस नहीं पैसा मिलेगा

नई दिल्ली ।। अगले साल जुलाई से आपके बैंक खाते में सरकार कुछ पैसा डाला करेगी। यह पैसा कुकिंग गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के एवज में डाला जाएगा। यानी गैस सिलिंडर पर सरकार जितनी सब्सिडी देती है उतनी रकम आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी और गैस आपको बाजार की कीमत पर खरीदनी पड़ेगी। सरकार इस कदम के जरिए अपने ऊपर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को कम करना चाहती है।

यह कदम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को कैश में तब्दील किया जाना है। तीन फेज की इस योजना को आधार नंबर के जरिए लागू किया जाना है।

मुख्य सचिव पुलक चटर्जी, तेल कंपनियों, वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालयों और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआईडी या आधार नंबर) के बीच हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 1 जनवरी से देश के 50 जिलों में कैश सब्सिडी देने की योजना लागू की जाए। ये 50 जिले वे हैं जहां सबसे ज्यादा आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। 1 अप्रैल से उन सभी जिलों में कैश ट्रांसफर शुरू हो जाएगा जिनमें आधार नंबर बांटे जा रहे हैं। पूरे देश में इस योजना को लागू करने की तारीख 1 जुलाई तय की गई है।

प्रस्तावित योजना के मुताबिक गैस कनेक्शन रखने वाले हर ग्राहक को अपने गैस डीलरों और बैंकों में जाकर अपना आधार नंबर देना होगा। हर महीने की शुरुआत में सरकार खातों में पैसा डालेगी। लेकिन इसके बाद गैस मार्केट रेट पर ही मिलेगी।

अगर गैस सिलिंडर की कीमत 900 रुपये है तो सरकार आपके खाते में 450 रुपये डालेगी। लेकिन यह सिर्फ उतने ही सिलिंडरों के लिए होगा जितने सब्सिडी के तहत लिए जा सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने इसकी संख्या 6 तय की है, जबकि कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 9 कर दिया है।